आदिवासी संगठनों का फूटा गुस्सा, रांची में लगेगी निशा भगत की आदमकद प्रतिमा; सीबीआई जांच की मांग

NEWS SAGA DESK

झारखंड में आदिवासी नेत्री निशा भगत की संदिग्ध मौत पर आक्रोश थमता नहीं दिख रहा है। आदिवासी संगठनों ने रांची में प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा के साथ सीबीआई जांच की मांग उठाई है।

झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी नेत्री निशा भगत की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस दुखद और मर्माहत करने वाली घटना को लेकर राज्यभर के आदिवासी संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में रविवार को रांची में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय सरना समिति समेत विभिन्न प्रमुख आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और घटना पर गहरी नाराजगी जताई। संगठनों ने साफ तौर पर कहा कि निशा भगत की मौत केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि यह आदिवासी समाज के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है।

रांची में स्थापित होगी निशा भगत की आदमकद प्रतिमा

प्रेसवार्ता के दौरान आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि निशा भगत के संघर्षों, उनके विचारों और आदिवासी अधिकारों की लड़ाई में दिए गए योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी स्मृति को चिरस्थाई बनाने के लिए राजधानी रांची में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेताओं ने कहा कि निशा भगत ने हमेशा आदिवासी समाज के हितों के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। उनके संघर्षों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने और आदिवासी युवाओं को प्रेरणा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

मौत को बताया संदिग्ध, पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल

आदिवासी प्रतिनिधियों ने निशा भगत की मौत को पूरी तरह से संदिग्ध करार दिया और इसकी निष्पक्ष जांच की पुरजोर मांग की। उन्होंने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि निशा भगत ने अपनी मौत से ठीक पहले पिठोरिया थाना और साइबर सेल में प्रताड़ना व सोशल मीडिया पर हो रहे चरित्र हनन को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बावजूद स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से समय रहते कोई ठोस कार्रवाई या संज्ञान नहीं लिया गया, जो कि बेहद चिंताजनक है।

संग संगठनों ने मांग की है कि निशा भगत द्वारा सोशल मीडिया पर दिए गए अंतिम बयानों और उसमें नामजद लोगों की भूमिका को पुलिस जांच का मुख्य हिस्सा बनाया जाए। साथ ही, इस पूरे प्रकरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराई जानी चाहिए ताकि दोषियों को बेनकाब किया जा सके।

हेमंत सोरेन सरकार पर भी साधा निशाना

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बब्लू मुंडा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जो सरकार खुद को आदिवासियों की हितेषी होने का दावा करती है, उसी के कार्यकाल में समाज के मुखर और आवाज उठाने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से इस मामले में तत्काल गंभीरता दिखाने की मांग की।

निशा भगत की मौत से उपजा यह आक्रोश अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या कदम उठाते हैं और न्याय की मांग कर रहे संगठनों को कब तक संतोषजनक जवाब मिलता है।

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