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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार ने अपना पहला महीना पूरा कर लिया है। शुभेंदु सरकार का एक महीना राज्य की राजनीति, प्रशासन और विकास योजनाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 09 मई को ब्रिगेड परेड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भ्रष्टाचार, अवैध घुसपैठ, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया।

महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना बनी बड़ी सौगात

सरकार के पहले महीने की सबसे चर्चित योजनाओं में अन्नपूर्णा योजना रही। इस योजना के तहत लगभग 32 लाख महिलाओं के बैंक खातों में तीन-तीन हजार रुपये की सहायता राशि भेजी गई। इसके अलावा राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा भी शुरू की गई। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई

शुभेंदु सरकार का एक महीना भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के लिए भी चर्चा में रहा। विभिन्न विभागों में जांच और कार्रवाई के दौरान कई प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कदम उठाए गए। शिक्षक भर्ती घोटाले और अन्य वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता बढ़ी है।

सरकार ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच समिति गठित करने की घोषणा की है। साथ ही कई संवेदनशील मामलों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का निर्णय भी लिया गया है। शिक्षा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियों पर काम शुरू किया गया है।

अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान

सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान तथा वापसी की प्रक्रिया तेज की गई है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि पिछले एक महीने में लगभग पांच हजार लोग सीमा पार वापस भेजे गए हैं, जबकि हजारों अन्य मामलों की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को तारबंदी कार्य के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई है।

आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। लंबे समय से चर्चा में रही आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू करने की दिशा में समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इसके अलावा जन औषधि केंद्रों के विस्तार, सस्ती दवाओं की उपलब्धता और कैंसर रोकथाम कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने और गरीब परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक सुधार किए जाएंगे।

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा

राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए सरकार ने कई बड़े उद्योग समूहों के साथ बातचीत शुरू की है। उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों और निवेशकों के साथ बैठकों का दौर जारी है। सरकार का उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना, बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

इसके साथ ही नए बंदरगाह विकास, रेलवे परियोजनाओं और मेट्रो विस्तार योजनाओं को गति देने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाओं को लेकर उद्योग जगत में सकारात्मक संकेत देखने को मिल रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों को राहत

सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने और सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा को महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। नई भर्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने और अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की वृद्धि का निर्णय भी युवाओं के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।

विपक्ष ने उठाए सवाल

हालांकि शुभेंदु सरकार का एक महीना विवादों से भी अछूता नहीं रहा। अवैध निर्माण हटाने और अतिक्रमण विरोधी अभियानों को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। कई स्थानों पर हॉकरों और छोटे व्यापारियों ने पुनर्वास की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए हैं।

विपक्ष का आरोप है कि सरकार विकास की तुलना में कार्रवाई और सख्ती पर अधिक जोर दे रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि राज्य में वर्षों से जमे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए कठोर कदम आवश्यक हैं।

कुल मिलाकर शुभेंदु सरकार का एक महीना पश्चिम बंगाल में बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक बदलावों की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर सरकार भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर महिला कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर नई योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। आने वाले महीनों में इन पहलों का वास्तविक प्रभाव राज्य की राजनीति और जनता के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी।