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पश्चिम बंगाल में एक लाख से अधिक कर्मचारियों के वेतन और मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला हुआ है। वनकर्मियों, पैरा-टीचर्स समेत 14 समूहों को लाभ मिलेगा।

पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मियों के वेतन और मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल कर्मचारी वेतन वृद्धि के इस फैसले से एक लाख से अधिक लोगों को फायदा मिलने की बात कही गई है।

सरकार के अनुसार, 14 कर्मचारी समूहों को बढ़ी हुई पारिश्रमिक व्यवस्था का लाभ मिलेगा। इस फैसले से राज्य के खजाने पर हर साल करीब 390 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। 

14 कर्मचारी समूहों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ

सरकार की घोषणा के मुताबिक 2026-27 के राज्य बजट में जिन 14 समूहों को पारिश्रमिक बढ़ोतरी के दायरे में शामिल नहीं किया गया था, उन्हें अब राहत दी गई है। पश्चिम बंगाल कर्मचारी वेतन वृद्धि के तहत अलग-अलग विभागों और श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन, मानदेय और भत्तों में अलग-अलग राशि की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से वन विभाग, शिक्षा क्षेत्र, प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी और अन्य संविदा कर्मी लाभान्वित होंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से एक लाख से अधिक लोगों को सीधा फायदा होगा।वन विभाग के कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन

वन विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के वेतन या संबंधित भत्ते में 5,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा वन सहायकों के वेतन में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की जानकारी दी गई है। करीब 1,500 वन स्वयंसेवियों के मानदेय में भी प्रति माह 2,000 रुपये की वृद्धि की जाएगी।

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शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के पैरा-टीचर्स के मानदेय में 5,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा बंधुओं और स्पेशल एजुकेटर्स को भी 5,000 रुपये की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के कुल 42,192 पैरा-टीचर्स और शिक्षा बंधुओं को इस फैसले से फायदा होगा। 

राज्य सरकार ने पूर्व विधायकों के चिकित्सा भत्ते में भी बढ़ोतरी की है। मेडिकल भत्ता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किए जाने की जानकारी दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 अगस्त से प्रभावी होने की बात कही गई है। सरकार की घोषणा में इसे भी कर्मचारियों और अन्य लाभार्थी वर्गों के लिए किए गए वित्तीय फैसलों का हिस्सा बताया गया है।