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रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आगमी 10 जुलाई को पूर्वी राज्य परिषद की महत्वपूर्ण बैठक रांची में आयोजित होगी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री से उम्मीद है कि वे एचईसी के साथ न्‍याय करेंगे। साथ ही रेलवे और खनन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा राजस्व देनेवाले झारखंड का भी ध्यान देंगे। भट्टाचार्य मंगलवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि रेलवे खनन में सबसे ज्यादा राजस्व देने के बावजूद जब झारखंड को उसका बकाया नहीं मिलता है, तो काफी दुख होती है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री पूरी संवेदना के साथ झारखंड के हित में तमाम बातों को सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि वे सभी राज्‍यों के अभिभावक के रूप में हैं।

केंद्र सरकार को पूर्वोत्तर के राज्यों विशेषकर झारखंड राज्य को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पिछली बैठक जब ओडिशा में हुई थी तो वहां पर हजारों करोड़ों का सौगातों की बौछार की गई थी। साथ ही कई परियोजनाओं को स्वीकृती दी गई थ। इससे हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और उसे पूरा करना केंद्र सरकार का दायित्व है।

उन्होंने कहा कि गृह मंत्री एक दिन पहले ही झारखंड आ रहे हैं। ऐसे में उम्‍मीद है कि झारखंड की तमाम समस्याओं का समाधान होगा। सुप्रियो ने गृह मंत्री झारखंड के बकाया राशि के मामले का भी समाधान करेंगे, ऐसी उन्‍हें पूरी उम्‍मीद है। हम यह याचना नहीं बल्कि अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसी परियोजनाओं में केंद्रांश को घटाने की बातें सामने आ रही हैं जो नहीं होना चाहिए।

ऐसा सौतेला व्यवहार सिर्फ झारखंड के साथ हो रहा है, जो बेहद दुखद है। जहां आदिवासी, मूलवासी, दलित और अल्पसंख्यक रहते हैं ऐसे राज्‍य पर इस तरह का प्रहार करना काफी गलत है।