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रांची : झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) में कथित प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। संघ का आरोप है कि स्थानांतरण आदेश लागू होने के बाद भी प्रशासनिक हस्तक्षेप जारी है और कुछ मामलों में बैक-डेटिंग के जरिए फाइलों का निष्पादन किया जा रहा है।

संघ के अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को जेयूवीएनएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जारी बयान में कहा कि हाल के दिनों में निगम के भीतर कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील फाइलों के निष्पादन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता पर संदेह पैदा हो रहा है।

संघ के मुताबिक, स्थानांतरण आदेश प्रभावी होने के बाद भी कुछ स्तरों पर पूर्व प्रभाव से फाइलों का निपटारा और प्रशासनिक फैसले लिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि बैक-डेटिंग के आधार पर आदेश जारी किए जा रहे हैं, तो यह विभागीय नियमों और वैधानिक प्रक्रियाओं का गंभीर उल्लंघन है।

श्रमिक संघ ने मांग की है कि स्थानांतरण के बाद निष्पादित सभी फाइलों और आदेशों की स्वतंत्र जांच कराई जाए और संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। साथ ही दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।

इसके अलावा संघ ने निगम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी करने पर भी जोर दिया है।