CM योगी ने मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। मंडी परिषद की 172वीं बैठक में 3025.49 करोड़ के बजट और किसान हित के कई प्रस्ताव मंजूर हुए।

News saga Desk

CM योगी ने बढ़ाया मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के मेधावी बच्चों को अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को उनकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 172वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें वर्ष 2026-27 के 3025.49 करोड़ रुपये के बजट सहित किसान कल्याण, कृषि विपणन और मंडी व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। CM योगी ने बढ़ाया मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा का निर्णय प्रदेश के किसानों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा छात्रवृत्ति योजना का लाभ

बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। इस योजना का उद्देश्य किसानों के मेधावी बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

सरकार का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उनके भविष्य को नई दिशा मिलेगी।

मंडियों के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर

CM योगी ने बढ़ाया मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा के साथ ही मंडियों के आधुनिकीकरण को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कृषि मंडियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए ताकि किसानों को पारदर्शी और सुविधाजनक विपणन व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

उन्होंने मंडियों में पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। इसके अलावा पीपीपी मॉडल के तहत कृषि उपज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने और निवेश के अनुकूल नियम बनाने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक मंडियों को ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) प्लेटफॉर्म से जोड़ने, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का विस्तार करने और प्रत्येक जिले में ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रमाणन की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।

3025.49 करोड़ रुपये के बजट को मिली मंजूरी

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित आय-व्यय अनुमान और वर्ष 2026-27 के बजट को स्वीकृति दी गई। वर्ष 2026-27 के लिए 2228.59 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों और 3025.49 करोड़ रुपये के व्यय प्रावधान को मंजूरी दी गई।

बजट में मंडी स्थलों के निर्माण और विस्तार, संपर्क मार्गों के निर्माण एवं मरम्मत, ग्रामीण हाट, किसान बाजार, गोवंश आश्रय स्थल, छात्रावास निर्माण, भूमि क्रय तथा अन्य विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही पहले से स्वीकृत निर्माण कार्यों को गति देने के लिए 1212.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मंडी समितियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि

बैठक में बताया गया कि प्रदेश की मंडी समितियों की आय में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 में जहां मंडी समितियों की आय 1991.33 करोड़ रुपये थी, वहीं वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 2305.80 करोड़ रुपये हो गई। यह लगभग 15.79 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है, जो कृषि विपणन व्यवस्था के मजबूत होने का संकेत माना जा रहा है।

CM योगी ने बढ़ाया मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा के साथ बैठक में किसान हित से जुड़ी दो महत्वपूर्ण योजनाओं की अवधि भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

संचालक मंडल ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना और मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना की अवधि 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2030 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन योजनाओं के संचालन के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इन योजनाओं के माध्यम से दुर्घटना या खेत-खलिहान में आग लगने जैसी घटनाओं में किसानों और उनके परिवारों को समयबद्ध आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।

बैठक में मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत दलहन और तिलहन की खरीद व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न सहकारी संस्थाओं को ब्याजमुक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

इसके अलावा परिषद के वित्तीय और प्रशासनिक विषयों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी किसान हितैषी योजनाओं और विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को आधुनिक विपणन सुविधाएं, बेहतर मूल्य और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने छात्रवृत्ति योजना के दायरे का विस्तार, मंडियों के आधुनिकीकरण और किसान कल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का विस्तार होने के बाद अधिक पात्र विद्यार्थियों को लाभ मिलने की संभावना है। वहीं, मंडियों के आधुनिकीकरण, किसान सहायता योजनाओं की अवधि बढ़ने और कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत करने से प्रदेश के किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।