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SIR: झारखंड के 6,722 मतदान केंद्रों पर एक भी Form-6 आवेदन नहीं आया है। रांची में 1,209 बूथ प्रभावित हैं। जानें आवेदन की अंतिम तिथि और नियम।

SIR: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर नये मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए एक भी Form-6 आवेदन नहीं मिलने पर निर्वाचन विभाग ने चिंता जतायी है। राज्य के 6,722 मतदान केंद्रों पर अब तक एक भी Form-6 प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रविकुमार ने इसे गंभीर विषय बताते हुए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को बूथवार स्थिति की समीक्षा कर पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

जिलावार आंकड़ों में रांची की स्थिति सबसे चिंताजनक सामने आयी है। जिले के 1,209 मतदान केंद्रों पर अब तक एक भी Form-6 आवेदन नहीं मिला है। इसके बाद पलामू के 592, हजारीबाग के 572, गिरिडीह के 416 और धनबाद के 392 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां नये मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए कोई आवेदन नहीं आया।

रांची में सबसे ज्यादा बूथों पर शून्य आवेदन

मतदाता सूची में नये नाम जोड़ने के लिए Form-6 का इस्तेमाल किया जाता है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि राज्य के हजारों बूथों पर अभी तक एक भी आवेदन नहीं पहुंचा है। रांची में सबसे अधिक 1,209 बूथ इस श्रेणी में हैं। वहीं, एक से पांच Form-6 आवेदन मिलने वाले मतदान केंद्रों की संख्या भी काफी अधिक है। धनबाद में ऐसे 1,243, गिरिडीह में 1,072, रांची में 981, पलामू में 936 और हजारीबाग में 814 मतदान केंद्र हैं।

इन आंकड़ों के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक मतदान केंद्र की अलग-अलग समीक्षा करने को कहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पात्र युवाओं और अन्य नये मतदाताओं तक पंजीकरण की जानकारी क्यों नहीं पहुंच रही है।

5 अगस्त को प्रकाशित हुआ था ड्राफ्ट

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया था। इसके बाद नये पात्र मतदाताओं से Form-6 और निर्धारित घोषणा-पत्र के माध्यम से ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन लिये जा रहे हैं।

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1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए उन सभी भारतीय नागरिकों का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना है, जो इस तारीख तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या करने वाले हैं। SIR के तहत Form-6 के माध्यम से नाम जोड़ने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित है। ऐसे में निर्वाचन विभाग अब स्कूलों, कॉलेजों और बूथ स्तर पर अभियान तेज करने की तैयारी में है।