झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध मौत का मामला अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के हवाले होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की सीबीआई जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी साझा की

NEWS SAGA DESK

झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध मौत का मामला अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के हवाले होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की सीबीआई जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी साझा की। सरकार के इस फैसले के बाद लंबे समय से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे परिजनों और सामाजिक संगठनों को न्याय की उम्मीद जगी है।

दरअसल, 6 नवंबर को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित अपने आवास पर निशा भगत मृत अवस्था में मिली थीं। मौत से पहले उन्होंने फेसबुक लाइव किया था, जिसमें अपनी परेशानियों और कथित प्रताड़ना को लेकर कई बातें कही थीं। इस घटना के बाद उनके परिवार ने मामले में साजिश की आशंका जताई और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

निशा भगत के पिता हांदू भगत की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें दो लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन भी किया था। हालांकि, परिजन लगातार जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे थे। मंगलवार को हांदू भगत ने प्रभात खबर डिजिटल से बातचीत में भी यही मांग दोहराई थी। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता एवं IRS अधिकारी निशा उरांव ने भी सीबीआई जांच की जरूरत बताई थी। इस बीच मामले में पिठोरिया थाना प्रभारी सतीष पांडेय को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

सीबीआई जांच के फैसले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा के लगातार आंदोलन और दबाव के कारण सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि यदि पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध नहीं करती, तो सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करती। साहू ने भरोसा जताया कि जांच के बाद आदिवासी बेटी को न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा दिलाई जा सकेगी।