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झारखंड में NHM कर्मियों के सितंबर माह के लंबित वेतन और प्रोत्साहन राशि के भुगतान के आदेश। गढ़वा और जामताड़ा में कम खर्च पर नाराजगी, जानें बैठक की पूरी रिपोर्ट।

झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत अपनी सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों और संविदा कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में एनएचएम कर्मियों के सितंबर माह तक के सभी लंबित मानदेय और प्रोत्साहन राशि का अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। आगामी दुर्गा पूजा के त्योहारी सीजन को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि किसी भी कर्मी को आर्थिक असुविधा का सामना न करना पड़े।

समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु और निर्देश:

• समय पर भुगतान: अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य स्तर से लेकर जिला, प्रखंड और सहिया स्तर तक कार्यरत किसी भी कर्मी का मानदेय लंबित नहीं रहना चाहिए। पर्व-त्योहरों को ध्यान में रखते हुए भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
• कम खर्च पर नाराजगी: बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष की समीक्षा करते हुए गढ़वा और जामताड़ा जिलों में एनएचएम के तहत उपलब्ध कराई गई राशि के मुकाबले कम खर्च होने पर अधिकारियों ने गहरी असुनामी/असंतोष जताया। इन जिलों के अधिकारियों को खर्च की गति तेज करने और स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन जल्द सुनिश्चित करने को कहा गया है।
• HRIS के जरिए अक्टूबर का वेतन: आगामी अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान ‘मानव संसाधन सूचना प्रणाली’ (HRIS) के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें रांची जिले को प्राथमिकता देने को कहा गया है। इसके बाद अन्य जिलों में भी इस प्रणाली से भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
• 10 दिन में एनएचएम का पुनर्गठन: बैठक में एनएचएम के पुनर्गठन (रिस्ट्रक्चरिंग) से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, कर्मियों के लंबे समय से लंबित स्वास्थ्य बीमा के मामलों का भी शीघ्र निष्पादन करने को कहा गया है।
• टीबी मरीजों की पोषण राशि: स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि टीबी के मरीजों को मिलने वाली पोषण राशि का भुगतान भी जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए, ताकि जरूरतमंदों को समय पर लाभ मिल सके।

इस बैठक में विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा, एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा और संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन के इन सख्त और त्वरित निर्देशों से उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को समयबद्ध तरीके से उनका पारिश्रमिक मिल जाएगा।