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पीएम सूर्य घर योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को 98 हजार तक की सब्सिडी मिलेगी। 16 अक्टूबर 2026 को नगर भवन में लगने वाले विशेष शिविर की जानकारी, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों के बारे में जानें।

सरकारी कर्मचारियों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के तहत यह शिविर आगामी 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को कंपनीबाग स्थित नगर भवन में सुबह 11 बजे से लगाया जाएगा। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को इस महत्वाकांक्षी योजना की पूरी जानकारी देना और इच्छुक कर्मियों का मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कुल 98,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलने का प्रावधान है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी कार्यालयों के प्रधानों, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस शिविर में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। प्रशासन ने सभी सरकारी कर्मियों से इस बेहतरीन अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। शिविर में कर्मचारियों को रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया, पात्रता के मानदंड और इससे होने वाले वित्तीय लाभों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, ताकि वे मौके पर ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें।

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत अधिकतम 78,000 रुपये केंद्र सरकार और 20,000 रुपये बिहार सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिए जाएंगे, जिससे कुल सब्सिडी 98,000 रुपये तक पहुंच जाती है। हालांकि, वास्तविक अनुदान की राशि सोलर सिस्टम की क्षमता और लाभार्थी की पात्रता के नियमों पर निर्भर करेगी।

शिविर में शामिल होने के लिए ये दस्तावेज जरूरी हैं:

• आधार कार्ड (या पहचान पत्र)
• नवीनतम बिजली बिल
• घर की छत की फोटो
• चालू मोबाइल नंबर
• बैंक पासबुक की प्रति
• पासपोर्ट साइज फोटो

प्रशासन ने सभी इच्छुक कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर नगर भवन पहुंचे, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस पहल से न केवल सरकारी परिवारों को बिजली बिल से राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल हरित ऊर्जा के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा।