रांची में उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा की। दूषित जल स्रोतों पर तत्काल कार्रवाई और नियमित जांच के निर्देश दिए।

News Saga Desk

रांची: आम लोगों को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जल एवं स्वच्छता योजनाओं की निगरानी तेज कर दी है। शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 को समाहरणालय स्थित सभागार में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जल जीवन मिशन (JJM) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, नियमित स्थल निरीक्षण करने और कार्यों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया।

बैठक में जल जीवन मिशन के तहत पूर्वी और पश्चिमी पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडलों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान मल्टी विलेज स्कीम (MVS) और सिंगल विलेज स्कीम (SVS) के कार्यों की प्रगति तथा लंबित योजनाओं की जानकारी ली गई।

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

योजनाओं का होगा भौतिक सत्यापन, नियमित निरीक्षण जरूरी

उपायुक्त ने सभी सहायक अभियंताओं और कनीय अभियंताओं को नियमित रूप से कार्यस्थलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं की वास्तविक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन जरूरी है।

इसके साथ ही योजनाओं से संबंधित सभी दस्तावेजों को अद्यतन रखने और SVS क्लस्टर की प्रगति की नियमित निगरानी करने को कहा गया। संबंधित अभियंताओं को स्वयं स्थल पर जाकर कार्यों की स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया गया।

व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में तेजी लाने का निर्देश

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) निर्माण की भी प्रखंडवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने चालू वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पात्र लाभुकों का जल्द चयन करने और निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।

उन्होंने लाभुकों के चयन में ऑनलाइन प्रक्रिया का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया, ताकि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सके। बैठक में मॉडल विलेज योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शेष गांवों में निर्धारित मानकों के अनुरूप विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गांवों में कराए जा रहे सभी कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। कार्य पूरा होने के बाद स्थल पर उसका भौतिक सत्यापन किया जाए और यदि कहीं कमी मिलती है तो तत्काल सुधार कराया जाए।

दूषित जल स्रोतों पर तुरंत होगी कार्रवाई

बैठक में जल गुणवत्ता जांच का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से जल स्रोतों की नियमित जांच, पानी के नमूनों की रिपोर्टिंग और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुपालन की जानकारी ली।

उन्होंने निर्देश दिया कि जल गुणवत्ता जांच से संबंधित सभी रिपोर्ट समय पर तैयार कर प्रस्तुत की जाएं। किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूषित पाए जाने वाले जल स्रोतों पर तत्काल कार्रवाई करने और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसलिए जल गुणवत्ता की निगरानी में किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए।

अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय

बैठक में निर्णय लिया गया कि जल गुणवत्ता जांच की रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की जाएगी और संबंधित विभागों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। उपायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इस बैठक में उप विकास आयुक्त संजय भगत, जिला शिक्षा पदाधिकारी बादल राज, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल रांची पूर्वी और पश्चिमी के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला एवं प्रखंड समन्वयक समेत अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्