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रांची में झारखंड हाईकोर्ट परिसर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने विशेष पासपोर्ट शिविर लगाया। न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार कर आवश्यक सहायता दी गई।

रांची हाईकोर्ट विशेष पासपोर्ट शिविर के तहत क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, रांची ने सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में एकदिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों और उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर ही पासपोर्ट संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना है। शिविर में पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए गए और आवेदकों को प्रक्रिया से जुड़ी आवश्यक सहायता भी प्रदान की गई।

रांची हाईकोर्ट विशेष पासपोर्ट शिविर के आयोजन से न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को पासपोर्ट कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इससे समय की बचत के साथ-साथ आवेदन प्रक्रिया भी अधिक आसान और सुविधाजनक बनी।

झारखंड हाईकोर्ट परिसर में लगा विशेष शिविर

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, रांची की ओर से आयोजित इस विशेष शिविर में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के अलावा विभिन्न शाखाओं के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। शिविर के दौरान पासपोर्ट के नए आवेदन स्वीकार किए गए और आवेदकों को दस्तावेजों की जांच, आवेदन प्रक्रिया तथा अन्य औपचारिकताओं से संबंधित जानकारी दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के विशेष शिविरों का उद्देश्य सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों तक पासपोर्ट सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाना है।

पासपोर्ट आवेदन के साथ मिली आवश्यक सहायता

शिविर में मौजूद पासपोर्ट कार्यालय की टीम ने आवेदकों को आवेदन पत्र भरने, जरूरी दस्तावेजों की जानकारी और प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्रश्नों का समाधान किया। इससे कई आवेदकों को मौके पर ही अपनी शंकाओं का समाधान मिल गया।

विशेष शिविर के माध्यम से पासपोर्ट सेवा को सरल, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की पहल से सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।

सरकारी संस्थानों तक पहुंच रही पासपोर्ट सेवाएं

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय समय-समय पर विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में विशेष शिविर आयोजित करता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पासपोर्ट सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना है।

रांची हाईकोर्ट परिसर में आयोजित यह शिविर भी इसी अभियान का हिस्सा है, जहां कार्यस्थल पर ही अधिकारियों और कर्मचारियों को पासपोर्ट संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

डिजिटल और सुगम सेवाओं पर जोर

पासपोर्ट सेवा को आधुनिक और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए सरकार लगातार डिजिटल व्यवस्था और विशेष शिविरों को बढ़ावा दे रही है। इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है और लोगों को कम समय में बेहतर सेवाएं मिलती हैं।

विशेष शिविरों के माध्यम से दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच भी आसानी से हो जाती है, जिससे आवेदन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। पासपोर्ट विदेश यात्रा के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। शिक्षा, रोजगार, व्यापार, चिकित्सा और पर्यटन जैसे कई उद्देश्यों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय समय-समय पर विशेष शिविरों का आयोजन करता है।

प्रभाव

रांची हाईकोर्ट में आयोजित इस विशेष शिविर से न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी सुविधा मिली। इससे समय की बचत हुई और पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल बनी। ऐसे आयोजन सरकारी सेवाओं की पहुंच और कार्यक्षमता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, रांची की 20 जुलाई 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में एकदिवसीय विशेष पासपोर्ट शिविर आयोजित किया गया।

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शिविर में न्यायिक अधिकारियों तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए गए और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई। नागरिकों के लिए पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया नियमित रूप से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और पासपोर्ट सेवा केंद्रों के माध्यम से जारी रहती है। आवेदन करने से पहले आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से प्राप्त करना उचित रहेगा।