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केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के लिए स्टैंडर्ड पैक साइज अनिवार्य कर दिए हैं। नए नियमों से उपभोक्ताओं को कीमतों की तुलना करने और बेहतर खरीदारी निर्णय लेने में आसानी होगी।

खाद्य तेलों के लिए स्टैंडर्ड पैक साइज अनिवार्य, उपभोक्ताओं को होगी कीमतों की आसान तुलना

केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए खाद्य तेलों के लिए स्टैंडर्ड पैक साइज (मानक पैकेजिंग आकार) अनिवार्य कर दिए हैं। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बाजार में उपलब्ध विभिन्न ब्रांडों के खाद्य तेलों की कीमतों और मात्रा की तुलना को आसान बनाना है, जिससे उपभोक्ता अधिक पारदर्शी और बेहतर खरीदारी निर्णय ले सकें।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क के तहत खाद्य तेलों की पैकेजिंग के लिए नए मानक निर्धारित किए हैं। अब कंपनियों को खाद्य तेल केवल निर्धारित पैक साइज में ही बेचने की अनुमति होगी।

खाद्य तेलों के लिए तय किए गए नए स्टैंडर्ड पैक साइज

नई अधिसूचना के अनुसार खाद्य तेलों को अब निम्नलिखित मानक पैक साइज में बेचा जाएगा:

• 200 मिलीलीटर / ग्राम
• 500 मिलीलीटर / ग्राम
• 1 लीटर / किलोग्राम
• 2 लीटर / किलोग्राम
• 3 लीटर / किलोग्राम
• 4 लीटर / किलोग्राम
• 5 लीटर / किलोग्राम
• 15 लीटर / किलोग्राम
• 20 लीटर / किलोग्राम

हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि 200 ग्राम या 200 मिलीलीटर से कम मात्रा वाले पैकेटों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इससे छोटे सैशे या कम मात्रा वाले पैक पहले की तरह बाजार में उपलब्ध रह सकेंगे।

किन खाद्य तेलों पर लागू होगा नया नियम?

संशोधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के तहत कई प्रमुख खाद्य तेलों और ब्लेंडेड ऑयल्स को शामिल किया गया है। इनमें शामिल हैं:

• पाम तेल
• सोयाबीन तेल
• सूरजमुखी तेल
• सरसों तेल
• मूंगफली तेल
• तिल तेल
• राइस ब्रान तेल
• बिनौला तेल
• मक्का तेल
• विभिन्न ब्लेंडेड खाद्य तेल

सरकार का मानना है कि एक समान पैक साइज होने से उपभोक्ताओं को अलग-अलग कंपनियों के उत्पादों की वास्तविक कीमतों की तुलना करने में आसानी होगी।

उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा?

अब तक बाजार में खाद्य तेल कई अलग-अलग पैक साइज में उपलब्ध होते थे, जिससे कीमतों की तुलना करना मुश्किल हो जाता था। उदाहरण के लिए, एक कंपनी 910 मिलीलीटर का पैक बेचती थी जबकि दूसरी 1 लीटर का पैक उपलब्ध कराती थी। ऐसे में उपभोक्ताओं को वास्तविक कीमत और मात्रा का अंतर समझने में परेशानी होती थी।

स्टैंडर्ड पैक साइज लागू होने के बाद:

• विभिन्न ब्रांडों की कीमतों की तुलना आसान होगी।
• उपभोक्ता सही मूल्य का आकलन कर सकेंगे।
• पैकेजिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी।
• भ्रामक पैकेजिंग की संभावना कम होगी।
• खरीदारी का निर्णय अधिक जानकारी के आधार पर लिया जा सकेगा।

निर्माताओं और आयातकों को मिला तीन महीने का समय

मंत्रालय ने बताया कि नए नियमों के अनुपालन के लिए निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को तीन महीने का ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है। इस दौरान कंपनियां अपनी पैकेजिंग, लेबलिंग और सप्लाई चेन में आवश्यक बदलाव कर सकेंगी।

सरकार का उद्देश्य उद्योग को पर्याप्त समय देना है ताकि नए नियमों को बिना किसी व्यवधान के लागू किया जा सके।

लेबलिंग को लेकर भी जारी हुए नए निर्देश

सरकार ने खाद्य तेलों की लेबलिंग को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार यदि किसी खाद्य तेल की मात्रा पैकेट पर वॉल्यूम (मिलीलीटर या लीटर) में लिखी जाती है, तो उसके समकक्ष वजन (ग्राम या किलोग्राम) की जानकारी भी देना अनिवार्य होगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों जानकारियां समान आकार के अक्षरों और अंकों में प्रदर्शित करनी होंगी। इससे उपभोक्ता उत्पाद की वास्तविक मात्रा को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी।

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निष्कर्ष

खाद्य तेलों के लिए स्टैंडर्ड पैक साइज अनिवार्य करने का केंद्र सरकार का फैसला उपभोक्ता हितों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी, कीमतों की तुलना आसान होगी और उपभोक्ताओं को अधिक जागरूक एवं बेहतर खरीदारी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आने वाले महीनों में इस नई व्यवस्था का असर खाद्य तेल बाजार और उपभोक्ता अनुभव दोनों पर देखने को मिलेगा।