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रिम्स को स्वास्थ्य विभाग से 450 करोड़ रुपये का फंड मिला है। राशि से लंबित वेतन, मरीजों के इलाज और संस्थान के रोजमर्रा के खर्च पूरे किए जाएंगे।

रिम्स को लंबे इंतजार के बाद मिला 450 करोड़ का फंड

झारखंड के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में शामिल रिम्स को 450 करोड़ रुपये का फंड मिलने से वित्तीय संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग ने गैर योजना मद में यह राशि आवंटित की है। फंड मिलने के बाद अब संस्थान अपने कर्मचारियों के लंबित वेतन भुगतान के साथ-साथ मरीजों के इलाज, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और रोजमर्रा के संचालन से जुड़े खर्च पूरे कर सकेगा।

रिम्स प्रबंधन को स्वास्थ्य विभाग की ओर से फंड आवंटन की जानकारी पत्र के माध्यम से दी गई है। लंबे समय से राशि का इंतजार कर रहे संस्थान के लिए यह आवंटन बड़ी राहत माना जा रहा है।

दो महीने की देरी के बाद जारी हुआ फंड

आमतौर पर रिम्स को यह राशि मई महीने के अंत तक मिल जाती थी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में फंड आवंटन में करीब दो महीने की देरी हुई। इस कारण संस्थान के सामने आर्थिक प्रबंधन की चुनौती खड़ी हो गई थी।

रिम्स हर महीने कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर लगभग 28 करोड़ रुपये खर्च करता है। फंड मिलने के बाद जून महीने के लंबित वेतन को जल्द जारी किए जाने की संभावना है।

कर्मचारियों को मिलेगी राहत

फंड की कमी के कारण सबसे अधिक परेशानी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को उठानी पड़ रही थी। समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

अब राशि उपलब्ध होने के बाद कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा संस्थान में कार्यरत अन्य कर्मियों के भुगतान से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जा सकेगा।

मरीजों के इलाज और उपकरण खरीद में होगी सुविधा

रिम्स को 450 करोड़ रुपये का फंड मिलने के बाद मरीजों के इलाज से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। संस्थान में दवाओं की खरीद, चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव और अन्य जरूरी भुगतान समय पर किए जा सकेंगे।

रिम्स जैसे बड़े सरकारी अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होना स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।

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वित्तीय संकट से गुजर रहा था रिम्स

रिम्स लंबे समय से वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा था। वेतन भुगतान, उपकरण खरीद और नियमित खर्चों के लिए समय पर फंड उपलब्ध नहीं होने से संस्थान की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही थी।

21 जुलाई को हुई रिम्स शासी परिषद (जीबी) की बैठक से पहले इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग