News Saga Desk

रांची। हजारीबाग के रहने वाले राजन कुमार ने सीसीएल द्वारा राज्य के अलग-अलग जिलों में चलायी जा रही कोल परियोजनाओं के विस्थापितों को नौकरी देने में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रूख किया है। राजन कुमार ने अपने अधिवक्ता मनोज चौबे के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि मगध, आम्रपाली, केदला, जीडीसी कोयलारी, चंद्रगुप्त, नार्थ कोयलारी, कथार, गोविंदपुर समेत अन्य परियजनाओ में विस्थापितों को नौकरी देने में गड़बड़ी की सीसीएल अधिकारीयों से जांच का आदेश दिया जाये। क्योंकि सीसीएल द्वारा लैंड लूजर स्किम के तहत जिन 250 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, वह विस्थापित नहीं है।

इससे पहले राजन ने सीसीएल के सीएमडी को एक लिखित शिकायत की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि विनोद कुमार, नरेश कुमार, कोमल कुमारी, अजीत कुमार, बैजनाथ साव, तूफान कुमार, सचिन कुमार, महेश भाटिया, सुदेश कुमार, विजय कुमार नायक, प्रियंका कुमारी, राहुल कुमार, आरती कुमारी, अजीत कुमार, राहुल कुमार, कल्पना कुमारी, मोनू कुमार, शीला देवी, शंकर कुमार, गुड्डू कुमार, दशरथ साव, राधिका कुमारी, गुंजा कुमारी, पूजा कुमारी, राजेश प्रसाद गुप्ता, गुड़िया कुमारी, पीला देवी, किशोर कुमार सिंह, रीना देवी, आकाश कुमार साव, उर्मिला देवी, सोनू कुमार, ममता कुमारी, सरस्वती देवी, रेणु देवी, दिलीप कुमार, अशोक कुमार और जोया आफरीन समेत 250 से ज्यादा वैसे लोगों को लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जो विस्थापित नहीं है. इसलिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए।