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राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ ने 5 अगस्त को रांची में मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया। मानदेय बढ़ाने समेत आठ प्रमुख मांगों को लेकर होगा प्रदर्शन।

झारखंड राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ ने अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। संघ ने घोषणा की है कि 5 अगस्त को राज्यभर के पंचायत सहायक राजधानी रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। संगठन का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और व्यापक बनाया जाएगा।

इस संबंध में संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं होने के कारण पंचायत सहायकों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।

मोराबादी मैदान से निकलेगा मार्च

संघ के अनुसार, 5 अगस्त को राज्य के विभिन्न जिलों से पंचायत सहायक रांची पहुंचेंगे और मोराबादी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा के पास एकत्र होंगे।

इसके बाद सभी पंचायत सहायक जुलूस की शक्ल में मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करेंगे और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। संगठन का दावा है कि इस आंदोलन में राज्यभर से बड़ी संख्या में पंचायत सहायकों की भागीदारी होगी।

भेदभाव और कम मानदेय का आरोप

पंचायत सहायक संघ का आरोप है कि पंचायत सहायकों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। संगठन का कहना है कि समय पर मानदेय का भुगतान नहीं होने और कम मानदेय मिलने के कारण पंचायत सहायकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

संघ का कहना है कि पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।

संघ ने सरकार के समक्ष अपनी आठ सूत्री मांगें रखी हैं। इनमें प्रमुख मांगें शामिल हैं—

• मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता
• पंचायत सहायकों का मासिक मानदेय ₹25,000 किया जाए
• वार्षिक ग्रामसभा अनुमोदन की अनिवार्यता समाप्त की जाए
• पंचायत सचिव के पदों पर 70 प्रतिशत आरक्षण पंचायत सहायकों को दिया जाए
• अन्य लंबित मांगों का शीघ्र समाधान किया जाए

संघ का कहना है कि इन मांगों पर लंबे समय से निर्णय लंबित है, जिससे पंचायत सहायकों में नाराजगी बढ़ रही है।

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पहले चरण में मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई समाधान नहीं निकला तो संगठन अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने पर विचार करेगा।

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पंचायत सहायक संघ ने राज्य सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार करने और वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है। संगठन का कहना है कि पंचायत सहायकों की समस्याओं का समाधान होने से ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था भी अधिक प्रभावी होगी।

फिलहाल 5 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और राज्यभर के पंचायत सहायकों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है।