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झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं पर बड़ा फैसला लेते हुए 21 परीक्षाएं रद्द और 19 परीक्षाओं की जांच का आदेश दिया है। 2013 से अब तक की कई भर्तियां जांच के दायरे में होंगी।

झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्रों के आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट के फैसले के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकारी आदेश के अनुसार, 21 परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जबकि 19 अन्य परीक्षाओं की जांच कराने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, वर्ष 2013 से अब तक आयोजित परीक्षाओं को भी जांच के दायरे में लाने का फैसला किया गया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि TDPL द्वारा आयोजित परीक्षा को रद्द किया जाता है। वहीं, दूसरी परीक्षाओं से जुड़े मामलों की जांच कराने का आदेश दिया गया है।
सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने की दिशा में भी कदम उठाने की बात कही है। आदेश के मुताबिक, मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कराने के लिए सरकार हाई कोर्ट से अनुरोध करेगी।

कई अहम भर्तियां जांच के दायरे में

सरकारी आदेश में अलग-अलग वर्षों में आयोजित कई महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों का उल्लेख किया गया है। इनमें सिविल सर्विस परीक्षा, सिविल जज, फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, असिस्टेंट इंजीनियर, डेंटल डॉक्टर और कृषि विभाग से संबंधित भर्तियां शामिल हैं।
खास बात यह है कि सरकार का फैसला केवल हाल की परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। आदेश में 2013 से 2022 के बीच हुई कई भर्तियों को भी शामिल किया गया है। इससे साफ है कि जांच का दायरा व्यापक रखा गया है और पुराने मामलों की भी समीक्षा की जाएगी।

JPSC-JSSC में सुधार पर भी जोर

अधिसूचना में JPSC और JSSC से जुड़े मामलों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। लंबित मामलों में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था और दोनों भर्ती आयोगों में आवश्यक सुधार यानी Reform की दिशा में कदम उठाने की बात कही गई है।

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सरकार के इस फैसले को छात्रों के लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन के बीच एक अहम कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। अब जांच के बाद पुरानी भर्तियों और परीक्षाओं से जुड़े मामलों में आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजर रहेगी।