Potato Crisis के बीच पश्चिम मेदिनीपुर के किसान, व्यापारी और शीतगृह संचालक संकट में हैं। उचित दाम, परिवहन सुविधा और सरकारी राहत की उम्मीद बढ़ी।

News Saga Desk

पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोणा क्षेत्र में Potato Crisis लगातार गहराता जा रहा है। आलू की अच्छी पैदावार होने के बावजूद किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसका असर केवल किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापारी और शीतगृह संचालक भी आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें नई राज्य सरकार पर टिकी हैं, जिससे राहत और प्रभावी कदम उठाए जाने की उम्मीद की जा रही है।

रिकॉर्ड उत्पादन के बाद भी नहीं मिला उचित दाम

इस वर्ष मार्च महीने में चंद्रकोणा क्षेत्र में आलू की अच्छी पैदावार हुई थी। सामान्य परिस्थितियों में अधिक उत्पादन किसानों के लिए खुशी की बात होती है, लेकिन इस बार यही स्थिति उनके लिए परेशानी का कारण बन गई। अधिक उत्पादन के कारण बाजार में कीमतें गिर गईं और किसानों को लागत के अनुरूप मूल्य नहीं मिला।

कई किसानों ने खेती के लिए ऊंचे ब्याज पर ऋण लिया था, जबकि कुछ ने अपने आभूषण तक गिरवी रख दिए थे। फसल बेचने के बाद भी लागत नहीं निकलने से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। इसी आर्थिक तनाव के दौरान मार्च में चंद्रकोणा क्षेत्र के दो किसानों की मौत की घटनाओं ने पूरे इलाके में चिंता का माहौल पैदा कर दिया था।

शीतगृहों में फंसा आलू, किसानों को लगातार नुकसान

बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद में बड़ी संख्या में किसानों ने अतिरिक्त किराया देकर अपना आलू शीतगृहों में सुरक्षित रखा था। हालांकि, कई महीनों बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

वर्तमान में शीतगृह से आलू लगभग 5.50 से 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है, जबकि खुदरा बाजार में यही आलू 10 से 12 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच रहा है। किसानों का आरोप है कि इस मूल्य अंतर का लाभ बिचौलियों को मिल रहा है, जबकि वास्तविक उत्पादक लगातार नुकसान झेल रहे हैं। यही स्थिति Potato Crisis को और गंभीर बना रही है।

व्यापारियों और शीतगृह संचालकों की भी बढ़ी परेशानी

केवल किसान ही नहीं, बल्कि आलू व्यापारी भी मौजूदा व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। व्यापारियों का कहना है कि वे शीतगृह से सीधे आलू नहीं खरीद सकते और उन्हें बिचौलियों के माध्यम से खरीदारी करनी पड़ती है। इससे उनकी लागत बढ़ जाती है और बाजार व्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।

वहीं, शीतगृह संचालकों का कहना है कि इस समय चंद्रकोणा के कोल्ड स्टोरों में रखा केवल लगभग 30 प्रतिशत आलू ही बिक पाया है, जबकि करीब 70 प्रतिशत स्टॉक अब भी भंडारित है। इससे भंडारण क्षमता और संचालन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

व्यापारियों और शीतगृह संचालकों के अनुसार, पहले पश्चिम बंगाल का आलू बिहार, ओडिशा, झारखंड सहित कई राज्यों में भेजा जाता था। इससे किसानों को बेहतर बाजार और उचित कीमत मिल जाती थी।

उनका आरोप है कि पिछले वर्षों में दूसरे राज्यों में आलू भेजने पर लगी रोक के कारण राज्य ने अपना बड़ा बाजार खो दिया। इसका सीधा असर किसानों की आय और व्यापार पर पड़ा। यही कारण है कि आज Potato Crisis केवल स्थानीय समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरे आपूर्ति तंत्र को प्रभावित कर रही है।

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नई सरकार से राहत की उम्मीद

व्यापारियों का कहना है कि नई सरकार ने दूसरे राज्यों में आलू भेजने पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया है और किसानों तथा व्यापारियों को राहत देने का भरोसा भी दिया है।

हालांकि, अभी तक परिवहन सहायता, सब्सिडी या अन्य सुविधाओं को लेकर कोई स्पष्ट सरकारी दिशा-निर्देश जारी नहीं हुए हैं। जब तक इन व्यवस्थाओं पर स्पष्टता नहीं आती, तब तक शीतगृहों में रखा आलू बड़ी मात्रा में बाहर नहीं निकल पाएगा।

शीतगृह संचालकों के अनुसार, सरकारी नियमों के तहत दिसंबर तक शीतगृह खाली करना आवश्यक होता है ताकि जनवरी और फरवरी में उनकी मरम्मत की जा सके और मार्च से नई फसल का भंडारण शुरू हो सके।

यदि समय रहते मौजूदा स्टॉक की निकासी नहीं हुई, तो आगामी सीजन में नई फसल के भंडारण की भी समस्या खड़ी हो सकती है। इससे किसानों, व्यापारियों और शीतगृह संचालकों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

फिलहाल सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया है कि दूसरे राज्यों में आलू भेजने पर लगी रोक हटा दी गई है। हालांकि परिवहन सहायता और अन्य व्यावहारिक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है।

किसानों और व्यापारियों का मानना है कि यदि सरकार जल्द स्पष्ट नीति, परिवहन सहायता और बाजार विस्तार के लिए प्रभावी कदम उठाती है, तो Potato Crisis से काफी हद तक राहत मिल सकती है। फिलहाल पूरे क्षेत्र की नजर सरकार के अगले फैसलों पर बनी हुई है।