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रांची हाईकोर्ट परिसर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने विशेष पासपोर्ट शिविर आयोजित किया। नए पासपोर्ट आवेदन, नवीनीकरण और दस्तावेज संशोधन की सुविधा कार्यस्थल पर उपलब्ध कराई गई।

पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में सोमवार को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से एकदिवसीय विशेष पासपोर्ट शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष पहल के तहत न्यायिक अधिकारियों, उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर ही पासपोर्ट से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।

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इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आवेदकों को पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने की परेशानी से राहत देना और आवेदन प्रक्रिया को अधिक सरल बनाना था। अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के नागरिक-केंद्रित कार्यक्रमों से समय की बचत होती है और सरकारी सेवाओं की पहुंच लोगों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचती है।

एक ही स्थान पर मिलीं कई पासपोर्ट सेवाएं

विशेष पासपोर्ट शिविर में न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के नए पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए गए। इसके अलावा पासपोर्ट नवीनीकरण, व्यक्तिगत विवरण में बदलाव, दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सवालों का समाधान भी मौके पर किया गया।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की विशेषज्ञ टीम पूरे दिन शिविर में मौजूद रही और आवेदकों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच से लेकर आवेदन प्रक्रिया तक हर स्तर पर सहायता उपलब्ध कराई, जिससे आवेदन करने वालों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

समय की बचत और आसान हुई प्रक्रिया

आमतौर पर पासपोर्ट बनवाने या उसमें संशोधन कराने के लिए लोगों को पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें कार्यालय से समय निकालना पड़ता है और कई बार लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

लेकिन रांची हाईकोर्ट परिसर में आयोजित इस विशेष शिविर के माध्यम से आवेदकों को उनके कार्यस्थल पर ही जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इससे न केवल समय की बचत हुई, बल्कि आवेदन प्रक्रिया भी अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बनी।

अधिकारियों का कहना है कि ऐसे शिविर सरकारी कर्मचारियों और अन्य पात्र लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने नियमित कार्य के साथ-साथ पासपोर्ट संबंधी सेवाएं भी आसानी से मिल जाती हैं।

पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में अक्सर दस्तावेजों से जुड़ी छोटी-छोटी गलतियों के कारण आवेदन में देरी हो जाती है। विशेष शिविर में आवेदकों को दस्तावेजों की सही जानकारी दी गई और आवश्यक सुधार के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया।

इससे आवेदन अस्वीकृत होने की संभावना कम होती है और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सकती है। पासपोर्ट कार्यालय की टीम ने आवेदकों को जरूरी दस्तावेजों और आवेदन संबंधी नियमों की जानकारी भी दी।

नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देने की पहल

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का मानना है कि इस तरह के विशेष शिविर नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे सरकारी सेवाओं को लोगों के करीब लाने में मदद मिलती है।

पासपोर्ट कार्यालय समय-समय पर विभिन्न संस्थानों और कार्यालयों में ऐसे शिविर आयोजित करने की योजना बना रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिल सके।

अधिकारियों के अनुसार, आने वाले समय में अन्य सरकारी संस्थानों और कार्यालयों में भी इस प्रकार के पासपोर्ट शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य लोगों को पासपोर्ट सेवाओं के लिए अनावश्यक भागदौड़ से बचाना और आवेदन प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है।

रांची हाईकोर्ट में आयोजित यह विशेष शिविर डिजिटल और नागरिक-अनुकूल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सेवा अनुभव मिलेगा और पासपोर्ट से जुड़ी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाया जा सकेगा।