पश्चिम बंगाल में वनकर्मियों का वेतन बढ़ेगा। अक्टूबर से रेंज, बीट अधिकारी और फॉरेस्ट गार्ड को ₹5 हजार अधिक मिलेंगे, वन सहायकों का भत्ता ₹12 हजार होगा।

News Saga Desk

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने वन विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि वनकर्मियों का वेतन बढ़ेगा और अक्टूबर से रेंज अधिकारियों, बीट अधिकारियों तथा फॉरेस्ट गार्ड के मासिक वेतन में पांच-पांच हजार रुपये की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही वन सहायकों के मासिक भत्ते में भी दो हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार की इस घोषणा से वन विभाग के हजारों कर्मचारियों को सीधे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

अक्टूबर से लागू होगी वेतन वृद्धि

मुख्यमंत्री ने कोलकाता के मोहोरकुंज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। सरकार के अनुसार, राज्य में करीब 500 रेंज अधिकारी और 500 बीट अधिकारी हैं। इन दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों को अक्टूबर से हर महीने पांच हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा करीब 650 फॉरेस्ट गार्ड भी इस फैसले के दायरे में आएंगे।

सरकार का मानना है कि जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा में अग्रिम पंक्ति पर काम करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में वनकर्मियों का वेतन बढ़ेगा तो इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ उनकी कार्यक्षमता और मनोबल पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है।

वन सहायकों को भी मिलेगा बढ़ा भत्ता

वेतन वृद्धि के साथ वन सहायकों के लिए भी राहत की घोषणा की गई है। राज्य में करीब 1,500 वन सहायक हैं। फिलहाल उन्हें हर महीने 10 हजार रुपये का भत्ता मिलता है, जिसे बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने की बात कही गई है।

इस फैसले से वन सहायकों को हर महीने दो हजार रुपये का अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। वन विभाग के फील्ड स्तर के कामकाज में इन कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जंगलों की निगरानी, पौधरोपण और पर्यावरण से जुड़े अभियानों में उनकी भागीदारी रहती है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्यव्यापी पौधरोपण अभियान ‘सबुज स्वतंत्रता’ की शुरुआत भी की। इसके तहत पश्चिम बंगाल में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार ने सुंदरबन को लेकर भी बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्य सरकार की पहल पर सुंदरबन में तीन करोड़ मैंग्रोव पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों का रोपण अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के दौरान किए जाने की योजना है। मैंग्रोव वन सुंदरबन के पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2027 में 20 करोड़ पेड़ लगाने की योजना

पौधरोपण अभियान को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने वर्ष 2027 में राज्यभर में 20 करोड़ पेड़ लगाने की योजना की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की ‘एक पेड़ मां के नाम’ की सोच को आगे बढ़ाते हुए बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य हरियाली बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ना है। बड़े पैमाने पर पौधरोपण होने से आने वाले वर्षों में राज्य के हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

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रोजगार को लेकर भी बड़ा ऐलान

कार्यक्रम में रोजगार से जुड़ी घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘जी राम जी’ योजना के तहत पात्र लोगों को 125 दिनों का काम दिया जाएगा। नियमों के अनुसार काम पूरा करने वाले जॉब कार्ड धारकों को सालाना 34,500 रुपये मिलने की बात कही गई है।

राज्य सरकार के मुताबिक इन योजनाओं के माध्यम से करीब 12 हजार करोड़ रुपये के काम कराने की क्षमता होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति देने का प्रयास किया जाएगा।

वनकर्मियों की भूमिका पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ वन विभाग के कर्मचारियों की भूमिका बेहद अहम है। वनकर्मी जंगलों की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कई बार उन्हें कठिन भौगोलिक और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है।

इसी पृष्ठभूमि में वनकर्मियों का वेतन बढ़ेगा संबंधी फैसला कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की ओर से घोषित वृद्धि में रेंज अधिकारी, बीट अधिकारी और फॉरेस्ट गार्ड के वेतन के साथ वन सहायकों के भत्ते को भी शामिल किया गया है।

कर्मचारियों के लिए सबसे अहम बात यह है कि घोषित वेतन वृद्धि अक्टूबर से प्रभावी होने की बात कही गई है। रेंज और बीट अधिकारियों तथा फॉरेस्ट गार्ड को पांच हजार रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त मिलेंगे, जबकि वन सहायकों का मासिक भत्ता 10 हजार से बढ़कर 12 हजार रुपये होगा।

पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर शुभेंदु अधिकारी को वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
वहीं, जुलाई 2026 में केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में भी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि हुई थी।

कुल मिलाकर वनकर्मियों का वेतन बढ़ेगा वाला यह फैसला वन विभाग के फील्ड कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत के साथ-साथ राज्य के पर्यावरण और हरियाली संबंधी बड़े अभियानों से जुड़ा है। आने वाले महीनों में इन घोषणाओं के क्रियान्वयन और पौधरोपण लक्ष्यों की प्रगति पर नजर रहेगी।