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रांची :- मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, प्रशासन, खनन, सिंचाई, वन, सूचना प्रौद्योगिकी और कर्मचारी हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 24 अहम निर्णय लिए गए।

नामकुम-डोरंडा सड़क चौड़ीकरण को मंजूरी

कैबिनेट ने रांची पथ प्रमंडल के अंतर्गत नामकुम से डोरंडा मार्ग (एमडीआर-002) के 6.70 किलोमीटर हिस्से के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 162.82 करोड़ रुपये की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।

अमानत बराज योजना के लिए 947 करोड़ रुपये स्वीकृत

पलामू जिले की महत्वाकांक्षी अमानत बराज योजना के क्रियान्वयन के लिए 947.26 करोड़ रुपये के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी दी गई।

जंगली जानवरों से होने वाली क्षति पर मुआवजा नियमों में संशोधन

राज्य में वन्यजीवों द्वारा जन-धन की क्षति के मामलों में मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश में संशोधन को स्वीकृति दी गई।

कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान को मंजूरी

राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के सृजित पदों के वेतनमान तथा संविदा राशि भुगतान को मंजूरी दी गई।

सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधाएं

राज्यकर्मियों के लिए क्रेडिट सुविधाएं, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद और अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

JharNet 2.0 परियोजना का विस्तार

Jharkhand State Wide Area Network (JharNet 2.0) परियोजना की अवधि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाई गई। इसके लिए 65.50 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति भी दी गई।

सेवा नियमितीकरण को मंजूरी

• गोड्डा समाहरणालय एवं संबद्ध कार्यालयों में कार्यरत 5 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी।
• बोकारो समाहरणालय एवं संबद्ध कार्यालयों में कार्यरत 2 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को भी स्वीकृति।

कोयला खनन परियोजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट ने कई कोल ब्लॉकों के खनन पट्टों को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें शामिल हैं:

• बोकारो के पर्वतपुर कोल ब्लॉक क्षेत्र में 2174.52 एकड़ भूमि पर खनन पट्टा।
• चंदनकियारी क्षेत्र के सीतानाला कोल ब्लॉक में लगभग 792 एकड़ क्षेत्र पर खनन पट्टा।
• गोड्डा जिले के जीतपुर कोल ब्लॉक के 497.10 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन पट्टा।

महिला हेल्पलाइन 181 के संचालन को मंजूरी

मिशन शक्ति (सम्बल) के तहत संचालित महिला हेल्पलाइन 181 की निर्बाध सेवा जारी रखने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के अनुबंध विस्तार को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

वन और पर्यावरण से जुड़े फैसले

• क्षतिपूरक वनरोपण के लिए धनबाद जिले की 5.84 एकड़ भूमि वन विभाग को स्थायी हस्तांतरण की मंजूरी।
• वन विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु हाइब्रिड मॉडल (विभागीय, पीस वेजेज एवं ठेकेदार पद्धति) अपनाने की स्वीकृति।
• विभिन्न विभागों से वनरोपण के लिए भूमि हस्तांतरण संबंधी मामलों के निस्तारण की शक्ति उपायुक्तों को सौंपने का निर्णय।

बांध सुरक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल

बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 के तहत राज्य के बड़े एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बांधों और जलाशयों की निगरानी के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन को मंजूरी दी गई।

महाधिवक्ता और विधि पदाधिकारियों से जुड़े फैसले

• झारखंड के महाधिवक्ता पद पर श्री रोहितश्य रॉय की नियुक्ति को घटनोत्तर स्वीकृति।
• अपर महाधिवक्ता संख्या-5 श्री अच्युत केशव को वरीय अपर महाधिवक्ता पद पर पदोन्नत करने की मंजूरी।

मोटरयान निरीक्षक नियुक्ति को स्वीकृति

उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 18/2016 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों को मोटरयान निरीक्षक पद पर नियुक्ति देने की स्वीकृति दी गई।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख मुरारी भगत को उच्चतर प्रभारी पदों के विरुद्ध वेतन एवं अन्य लाभ देने की मंजूरी।
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और राज्य वित्त पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों को विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने की स्वीकृति।
• पूर्वी सिंहभूम के हरियान, बारूनमूति, चडरीबुरू एवं गुड़ाबांधा एमराल्ड खनिज ब्लॉक को आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने का निर्णय।

कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में आधारभूत संरचना विकास, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवाओं के विस्तार, सिंचाई परियोजनाओं की गति और खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।