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नई दिल्‍ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने जीएसटी के 5 फीसदी और 18 फीसदी के स्लैब को मंजूरी दे दी है। लग्जरी समानों को 40 फीसदी के दायरे में लाया जाएगा। इसे जीएसटी काउंसिल के पास भेजा गया है, जो इस पर फैसला लेगी। अभी जीएसटी के चार स्लैब 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी हैं।

जीएसटी की दरों को युक्तिसंगत बनाने, बीमा पर कराधान और क्षतिपूर्ति उपकर से संबंधित मंत्री समूह की बैठक के दूसरे दिन गुरुवार को जीओएम के संयोजक सम्राट चौधरी ने बताया कि हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। प्रस्ताव में 12 फीसदी और 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात है। उन्‍होंने कहा कि सभी ने केंद्र के प्रस्तावों पर अपने सुझाव दिए। हालांकि, कुछ राज्यों ने कुछ आपत्तियां भी जताईं। इसे जीएसटी काउंसिल के पास भेजा गया है, जो इस पर फैसला लेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से आए प्रस्ताव पर सभी लोगों ने अपनी बात रखी है। जीओएम ने 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्स को समाप्त करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

मंत्री समूह दो दिन से केंद्र सरकार के ‘अगली पीढ़ी’ के जीएसटी सुधारों पर विचार कर रहा है। बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी छह सदस्यीय मंत्री समूह (जीओएम) के संयोजक हैं। जीओएम के अन्य सदस्यों में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल शामिल हैं।