झारखंड में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और संचालन लागत में इजाफे के बाद बस किराये में 18 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। नई दरों के तहत रांची-धनबाद, पटना, दरभंगा और चाईबासा समेत कई रूटों पर यात्रियों को अधिक किराया देना होगा।

News Saga Desk

झारखंड में बस से सफर करने वाले यात्रियों को अब अधिक किराया चुकाना होगा। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और परिवहन संचालन लागत में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए राज्य में बस किराये में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें लागू होने के बाद रांची से धनबाद का बस किराया बढ़कर 425 रुपये हो गया है। इसके अलावा पटना, दरभंगा, चाईबासा समेत कई प्रमुख रूटों पर भी किराये में वृद्धि की गई है।

जानकारी के अनुसार, झारखंड बस ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा राज्य सरकार को किराया संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद नई दरों को लागू किया गया। किराया बढ़ाने का निर्णय फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बस परिवहन उपसमिति की बैठक में लिया गया। बैठक में रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और लोहरदगा बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

बैठक के दौरान बस संचालकों ने राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा पिछले लगभग 18 महीनों से बस परमिट नवीनीकरण और वाहनों के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया बंद रहने पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की मांग की।

खूंटी बस ऑनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अरुण कुमार साबू ने बताया कि वर्ष 2020 के बाद पहली बार बस किराये में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बसों के कल-पुर्जों, रखरखाव और संचालन लागत में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केवल 18 प्रतिशत किराया बढ़ाया गया है।

बैठक में राज्य के विभिन्न बस स्टैंडों की खराब स्थिति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। बस संचालकों ने कहा कि अधिकांश बस पड़ावों पर यात्रियों के लिए पेयजल, शौचालय, बैठने की समुचित व्यवस्था और एटीएम जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। साथ ही लंबी दूरी की बसों के चालकों के लिए विश्राम कक्ष, व्यवस्थित पार्किंग और यात्री काउंटर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

बस ऑनर्स एसोसिएशन ने परिवहन विभाग और राज्य सरकार से बस स्टैंडों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग की है। संचालकों का कहना है कि यदि बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाता है, तो यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकेगी।