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भागलपुर। गोराडीह के मोहनपुर में प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर के लिए आवश्यक 97 एकड़ जमीन अब उद्योग विभाग को मिल गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस जमीन का ट्रांसफर कर दिया है। यह निर्णय पांच अगस्त को हुई मंत्रीपरिषद की बैठक में दी गई स्वीकृति के आधार पर लिया गया।

गोराडीह अंचल के मेहनपुर मौजा में थाना संख्या 64 के खेसरा संख्या 58 में 50.23 एकड़ और खेसरा संख्या 62 में 46.66 एकड़ जमीन का निशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण किया गया है। हालांकि, यह शर्त रखी गई है कि यदि औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण नहीं होता है, तो यह जमीन वापस राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौटाई जाएगी।

जून में प्रमंडलीय अयुक्त के माध्यम से 97 एकड़ जमीन का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा गया था। इससे पहले 117 एकड़ 18 डिसमिल का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन 155 लोगों के नाम से जमाबंदी का मामला सामने आने के कारण जिला प्रशासन ने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया था। इसके बाद, जिलाधिकारी ने जमीन की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 96.89 एकड़ का नया प्रस्ताव भेजा गया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक फरवरी को भागलपुर में प्रगति यात्रा के दौरान औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। इसके तहत प्रमंडलीय आयुक्त को गोराडीह अंचल के मोहनपुर मौजा में आवश्यक भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। अंचल अधिकारी ने 21 फरवरी को अवैध जमाबंदी की सूचना देते हुए प्रस्ताव पर कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया था। इसके बाद, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 28 मार्च को त्रुटि निराकरण के लिए अभिलेख वापस कर दिए थे।

जिलाधिकारी ने 26 मई को अंचल अधिकारी को औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण के लिए संशोधित भू-हस्तांतरण प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके बाद, 30 मई को अनुमंडल पदाधिकारी ने संशोधित निःशुल्क अंतर्विभागीय भू-हस्तांतरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। गोराडीह अंचल के मोहनपुर मौजा में 96.89 एकड़ जमीन ट्रस्टियन गोशाला के नाम से दर्ज है। संयुक्त जांच दल ने यह पुष्टि की है कि यह भूमि बिहार सरकार द्वारा अर्जित की गई है और यह अतिक्रमण तथा न्यायिक विवाद से मुक्त है। इस प्रकार, औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।