नेपाल बाढ़ विस्थापित परिवारों को स्थायी घर बनने तक हर महीने 15 हजार रुपये मिलेंगे। अतिरिक्त सदस्य पर 2 हजार रुपये और अस्थायी आवास का विकल्प होगा।

News Saga Desk

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद विस्थापित परिवारों के लिए सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। नेपाल बाढ़ विस्थापित परिवारों को स्थायी आवास बनने तक मकान किराए और जरूरी खर्चों के लिए हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। रविवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भोटेकोशी बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सरकार के मुताबिक चार सदस्यों तक के परिवार को हर महीने 15 हजार रुपये दिए जाएंगे, जबकि परिवार में प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए 2 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

नेपाल बाढ़ विस्थापित परिवारों को मिलेगी मासिक सहायता

सरकार का यह फैसला उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्होंने बाढ़ के कारण अपना घर खो दिया है या रहने की सुरक्षित जगह से विस्थापित होना पड़ा है। नेपाल बाढ़ विस्थापित परिवारों को स्थायी आवास तैयार होने तक किराए और दैनिक जरूरतों से जुड़े खर्चों के प्रबंधन में इस आर्थिक सहायता से मदद मिलने की उम्मीद है।

निर्णय के अनुसार, चार सदस्यों तक के परिवार को 15 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। यदि परिवार में चार से अधिक सदस्य हैं, तो प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए 2 हजार रुपये और जोड़े जाएंगे। इससे बड़े परिवारों को उनकी जरूरत के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

सहायता नहीं लेने वालों को अस्थायी आवास का विकल्प

सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए केवल आर्थिक सहायता का विकल्प नहीं रखा है। यदि कोई नेपाल बाढ़ विस्थापित परिवार मासिक आर्थिक सहायता नहीं लेना चाहता है, तो सरकार उसके लिए स्थायी आवास तैयार होने तक अस्थायी आवास की व्यवस्था करेगी।

यह विकल्प उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिनके लिए किराए का मकान तलाशना या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बाहर रहने की व्यवस्था करना मुश्किल है। सरकार की ओर से अस्थायी आवास उपलब्ध कराने का विकल्प राहत और पुनर्वास प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

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स्थानीय स्तर पर जुटाई जा रही जानकारी

संचार मंत्री विक्रम तिमिल्सिना ने बताया कि प्रभावित परिवारों की आवश्यक जानकारी जुटाने के लिए सभी संबंधित स्थानीय तहों में फॉर्म भेजे जा चुके हैं। इन विवरणों के आधार पर सरकार सहायता पाने वाले परिवारों की पहचान और जरूरतों का आकलन करेगी।

सरकार ने बाढ़ से हुए शुरुआती नुकसान और क्षति का आकलन पूरा कर लिया है। हालांकि, विस्तृत जरूरतों का मूल्यांकन अभी जारी है। इस मूल्यांकन के आधार पर पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी।