News Saga Desk

पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान Sourav Ganguly की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया है। थ्रेट एनालिसिस के बाद उनकी सुरक्षा को ‘Z’ कैटेगरी से घटाकर फिर ‘Y’ कैटेगरी कर दिया गया है। जानिए क्या है इसकी वजह और अब कैसी होगी सुरक्षा व्यवस्था।

थ्रेट एनालिसिस के बाद बदली सुरक्षा व्यवस्था

पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य की सुरक्षा शाखा द्वारा किए गए नए खतरे के आकलन के बाद उनकी सुरक्षा को ‘Z’ कैटेगरी से घटाकर दोबारा ‘Y’ कैटेगरी में कर दिया गया है।

साल 2023 में गांगुली की सुरक्षा को ‘Y’ से अपग्रेड कर ‘Z’ श्रेणी में रखा गया था। उस समय उनके सुरक्षा दस्ते में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर 8 से 10 कर दी गई थी। अब बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली गई है।

अब कैसी होगी सौरव गांगुली की सुरक्षा?

नई व्यवस्था के तहत गांगुली को ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। इसके अंतर्गत:

• उनके साथ 3 स्पेशल ब्रांच के पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
• उनके बेहाला स्थित आवास पर भी 3 सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे।
• आवश्यक पुलिस सुरक्षा और निगरानी पहले की तरह जारी रहेगी। ‘Z’ कैटेगरी में मिलती थी विशेष सुरक्षा

जब सौरव गांगुली ‘Z’ श्रेणी की सुरक्षा में थे, तब उनके बेहाला स्थित आवास पर चौबीसों घंटे सुरक्षा कर्मियों की विशेष टीम तैनात रहती थी।

• यात्रा के दौरान हथियारबंद कमांडो उनके साथ रहते थे।
• सुरक्षा घेरा अधिक व्यापक और सख्त था।
• हर सार्वजनिक कार्यक्रम में अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए जाते थे।

सुरक्षा कम करने की क्या है वजह?

अधिकारियों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जा रही है। इसी प्रक्रिया के तहत विभिन्न वीआईपी व्यक्तियों के खतरे के स्तर का पुनर्मूल्यांकन किया गया।

ताजा थ्रेट एनालिसिस में यह पाया गया कि सौरव गांगुली को अब ‘Z’ श्रेणी की विस्तृत सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पर उनकी सुरक्षा को घटाकर ‘Y’ श्रेणी में लाने का फैसला लिया गया।

प्रशासनिक कारण भी बने आधार

सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा व्यवस्था को किसी व्यक्ति की वर्तमान संवैधानिक भूमिका, आधिकारिक जिम्मेदारियों और खतरे के स्तर के अनुसार तय किया जाता है। वर्तमान में सौरव गांगुली किसी संवैधानिक या सरकारी पद पर नहीं हैं। साथ ही, सुरक्षा एजेंसियों के ताजा आकलन में उनके लिए उच्च स्तर के खतरे की पुष्टि नहीं हुई। इसी कारण उन्हें ‘Z’ श्रेणी की जगह ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है।