झारखंड में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। राज्य के 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट स्कूल का दर्जा दिए जाने के बावजूद शिक्षकों की कमी और परीक्षा परिणामों को लेकर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार को घेरा है।
NEWS SAGA DESK
झारखंड में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। राज्य के 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट स्कूल का दर्जा दिए जाने के बावजूद शिक्षकों की कमी और परीक्षा परिणामों को लेकर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार को घेरा है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल स्कूलों का नाम बदलने और भवनों को बेहतर बनाने से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी। इसके लिए पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उत्कृष्ट विद्यालय तो स्थापित कर दिए, लेकिन विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जरूरी संसाधनों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया।
अजय राय ने वर्ष 2025 के परीक्षा परिणामों का हवाला देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दसवीं का परिणाम करीब 66.34 प्रतिशत और 12वीं विज्ञान संकाय का परिणाम लगभग 61.85 प्रतिशत रहा। उन्होंने सवाल किया कि उत्कृष्ट विद्यालयों के दावे के बावजूद परिणाम अपेक्षा के अनुरूप क्यों नहीं हैं और कमजोर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की समीक्षा कब होगी?
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, इसलिए इस व्यवस्था को सुधारने की सीधी जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री की है। सरकार को बताना चाहिए कि 80 विद्यालयों में कितने शिक्षक पद रिक्त हैं और उनकी नियुक्ति कब तक पूरी होगी। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने सरकार से शिक्षक नियुक्ति की समयसीमा घोषित करने, विषयवार रिक्त पदों का ब्योरा सार्वजनिक करने और विद्यालयों के परीक्षा परिणामों की समीक्षा रिपोर्ट जारी करने की मांग की है।
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