News Saga Desk

झारखंड में Jharkhand Public Service Commission (JPSC) का विवादों से पुराना नाता रहा है। एक बार फिर आयोग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। ताजा मामला बोकारो से सामने आया है, जहां 18 साल बाद आयोजित हो रही JTET परीक्षा अव्यवस्था के कारण विवादों में घिर गई।

जानकारी के अनुसार, सेक्टर-9 स्थित सरदार पटेल पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होनी थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि एक सेट के 32 प्रश्नों वाला प्रश्नपत्र केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाया।

परीक्षा से पहले ही अव्यवस्था, छात्रों में आक्रोश

परीक्षार्थियों का आरोप है कि उन्हें सुबह 8 बजे ही परीक्षा केंद्र पर बुला लिया गया था, लेकिन वहां प्रश्नपत्र की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रशासन लगातार आश्वासन देता रहा कि “एक घंटे में पेपर पहुंच जाएगा।”

बताया जा रहा है कि प्रश्नपत्र गलती से धनबाद भेज दिया गया था। हालांकि, निर्धारित समय समाप्त होने तक भी पेपर केंद्र पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ।

छात्रों का आरोप-भविष्य के साथ खिलवाड़”

नाराज छात्रों ने कहा कि उनके भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ किया गया है। उनका कहना है कि यदि समय रहते उचित प्रयास किए जाते, तो परीक्षा आयोजित की जा सकती थी, लेकिन लापरवाही का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा।

प्रशासन मौके पर, लेकिन चुप्पी बरकरार

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उपायुक्त अजय नाथ झा और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। केंद्र पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। हालांकि, किसी भी अधिकारी ने मीडिया से बात नहीं की और मीडिया कवरेज को भी सीमित करने की कोशिश की गई।

सरकार ने मानी लापरवाही, रिपोर्ट तलब

इस पूरे मामले पर झारखंड सरकार के मंत्री Yogendra Prasad ने कहा कि यह पूरी तरह से JPSC की लापरवाही है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त से रिपोर्ट लेकर सरकार को भेजी जाएगी और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना कई बड़े सवाल खड़े करती है। क्या छात्रों का भविष्य का कोई मोल नहीं उनके सपनो की कोई कीमत नहीं आखिर कब तक उनके भविष्य दांव पर लगेगा ? क्या परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ा मामला है, जो लापरवाही की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार और आयोग इस पर क्या ठोस कदम उठाते हैं।