NEWS SAGA DESK:

झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत की खबर सामने आई है। 877 माध्यमिक आचार्य पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अब आगे बढ़ गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी है। इसके बाद अब नियुक्ति पत्र जारी करने की जिम्मेदारी सरकार के स्तर पर होगी।

झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत की खबर सामने आई है। 877 माध्यमिक आचार्य पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अब आगे बढ़ गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी है। इसके बाद अब नियुक्ति पत्र जारी करने की जिम्मेदारी सरकार के स्तर पर होगी।

मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान JSSC ने अदालत को भर्ती प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। आयोग ने बताया कि 877 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की अनुशंसा सरकार को भेजी जा चुकी है।

आयोग ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि भर्ती प्रक्रिया में 204 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल सके। वहीं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 292 उम्मीदवारों के प्रमाणपत्रों में कुछ कमियां या त्रुटियां सामने आई हैं। इन अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद दस्तावेजों की दोबारा जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

JSSC की ओर से दी गई जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने दायर याचिका का निष्पादन कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने और इसके लिए समय-सीमा निर्धारित करने का आग्रह किया था।

सुनवाई के दौरान भर्ती परीक्षा से जुड़े पुराने विवाद का भी उल्लेख हुआ। JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2,819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा को उचित माना था, जबकि एकल पीठ ने एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर पुनर्परीक्षा कराने के फैसले पर सवाल उठाए थे। आयोग ने यह भी बताया कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में संबंधित परीक्षा एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया था।