JSSC CGL परीक्षा विवाद की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने यह मुद्दा उठाया कि कथित अनियमितताओं में शामिल लोगों और ईमानदारी से परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता।

NEWS SAGA DESK

JSSC CGL परीक्षा विवाद की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने यह मुद्दा उठाया कि कथित अनियमितताओं में शामिल लोगों और ईमानदारी से परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता। उनकी ओर से दलील दी गई कि CID की जांच में संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। ऐसे में जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कुछ लोगों की कथित गड़बड़ी के आधार पर पूरी परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करना उन हजारों युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर सफलता हासिल की है।

वहीं, राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत में सीलबंद जांच रिपोर्ट पेश की थी। सरकार की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में बड़े स्तर पर अनियमितताओं और व्यवस्था में गंभीर खामियों का हवाला दिया गया था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के समर्थन में उपलब्ध ठोस और आधिकारिक साक्ष्यों को लेकर भी सवाल किए। तमाम दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत पूरी चयन प्रक्रिया और नियुक्तियों को सामूहिक रूप से रद्द करने का निर्णय लिया गया था। इस फैसले से परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के साथ-साथ नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत मिली है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी JSSC CGL परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच जारी रहेगी। अदालत ने सरकार के सामूहिक रद्दीकरण के फैसले को निरस्त किया है, लेकिन इससे CID की जांच प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगी है। जांच एजेंसी मामले में संदिग्धों की भूमिका की पड़ताल और दोषियों की पहचान का काम आगे बढ़ा सकेगी।

फिलहाल हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश की आधिकारिक प्रति सामने आना बाकी है। इसके जारी होने के बाद ही अदालत की पूरी टिप्पणी और फैसले से जुड़े कानूनी पहलुओं की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।

कुल मिलाकर, हाईकोर्ट का यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से अपनी मेहनत और चयन की वैधता को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।