Bokaro ACB Raid: बोकारो के पेटरवार प्रखंड कार्यालय में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रधान लिपिक गुलाम रसूल को 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। स्कूल शौचालय निर्माण योजना से जुड़ा है मामला।

News Saga Desk

झारखंड के बोकारो जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। पेटरवार प्रखंड कार्यालय में तैनात प्रधान लिपिक गुलाम रसूल को 8 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के बाद प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया।

मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता प्रेमजीत सिंह ने ACB से शिकायत की थी कि स्कूल में शौचालय (टॉयलेट) निर्माण योजना से संबंधित कार्य के बदले प्रधान लिपिक द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत मिलने के बाद ACB ने मामले की जांच और सत्यापन किया। शिकायत सही पाए जाने पर टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई।

शिकायत के बाद ACB ने बिछाया जाल

ACB अधिकारियों ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद विशेष टीम का गठन किया। गुरुवार को टीम ने पेटरवार प्रखंड कार्यालय में जाल बिछाया। जैसे ही प्रधान लिपिक गुलाम रसूल ने शिकायतकर्ता से 8 हजार रुपये रिश्वत के रूप में लिए, ACB की टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया।

कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पूछताछ के लिए ACB कार्यालय ले जाया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

स्कूल शौचालय निर्माण योजना से जुड़ा मामला

बताया जा रहा है कि यह मामला स्कूल में शौचालय निर्माण योजना से संबंधित था। योजना के तहत किए गए कार्यों से जुड़े कागजी प्रक्रिया और भुगतान संबंधी काम को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। इससे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने ACB से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB का सख्त रुख

झारखंड में भ्रष्टाचार के मामलों पर ACB लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल के महीनों में कई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। ACB का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी ACB की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों को राहत मिलेगी।