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नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) से जुड़े कथित निवेश घोटाले की जांच के तहत पंजाब के रामनगर स्थित जियान सागर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की 14 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। एजेंसी के अनुसार इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 1,595.85 करोड़ रुपये आंका गया है।

ईडी की दिल्ली जोनल इकाई ने सोमवार को बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई है। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई थी। यह प्राथमिकी उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी।

जांच एजेंसी के मुताबिक पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं ने कृषि भूमि की खरीद, बिक्री और विकास के नाम पर देशभर के लाखों निवेशकों से 48,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई थी। निवेशकों को एकमुश्त और किस्त आधारित योजनाओं के माध्यम से निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

ईडी के अनुसार निवेशकों से विभिन्न समझौतों और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए, लेकिन अधिकांश मामलों में उन्हें भूमि का कब्जा नहीं मिला और बड़ी रकम अब भी बकाया है।

जांच में यह भी सामने आया है कि निवेशकों से एकत्र की गई राशि को कई कथित मुखौटा कंपनियों और अन्य संस्थाओं के जरिए स्थानांतरित किया गया। एजेंसी का आरोप है कि इसी धन का उपयोग जियान सागर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमि खरीदने और उसके बुनियादी ढांचे के विकास में किया गया।

ईडी का कहना है कि कुर्क की गई 14 संपत्तियां अपराध से अर्जित आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) से खरीदी गई थीं, इसलिए उन्हें अस्थायी रूप से जब्त किया गया है।

एजेंसी ने बताया कि इस मामले में वर्ष 2016 में ईसीआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद वर्ष 2018 में पहली अभियोजन शिकायत दाखिल की गई। बाद के वर्षों में 2022, 2025 और 2026 के दौरान कुल छह अनुपूरक अभियोजन शिकायतें भी विशेष अदालत में प्रस्तुत की गईं।

ईडी के अनुसार विशेष पीएमएलए अदालत इन सभी शिकायतों पर संज्ञान ले चुकी है और मामले की न्यायिक प्रक्रिया जारी है। यह मामला देश के सबसे बड़े कथित निवेश घोटालों में से एक माना जाता है, जिसमें लाखों निवेशकों के धन के दुरुपयोग के आरोपों की जांच की जा रही है।