झारखंड सूचना आयोग पर बाबूलाल का सवाल, CM से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग

झारखंड में राज्य सूचना आयोग के कामकाज और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में हो रही देरी का मुद्दा उठाते हुए इसे जल्द पूरा कराने की मांग की है।

NEWS SAGA DESK:

झारखंड में राज्य सूचना आयोग के कामकाज और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में हो रही देरी का मुद्दा उठाते हुए इसे जल्द पूरा कराने की मांग की है।

झारखंड में राज्य सूचना आयोग के कामकाज और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है।

मरांडी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए गठित संबंधित समिति की बैठक अविलंब बुलाई जाए, ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही उन्होंने राज्य सूचना आयोग में लंबित अपीलों और शिकायतों की नियमित सुनवाई शुरू कराने की दिशा में भी तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

गौरतलब है कि अगस्त 2026 के झारखंड हाईकोर्ट के एक आदेश में भी राज्य सूचना आयोग के पूरी तरह कार्यशील नहीं होने और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति लंबित रहने का उल्लेख किया गया था। अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य को अतिरिक्त समय दिया था।

अपने पत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति लंबित रहने से सूचना आयोग के कामकाज पर असर पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि आयोग में अपील और शिकायतों की सुनवाई नियमित रूप से शुरू हो। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया के साथ-साथ आयोग के कामकाज को सामान्य रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग भी की है।

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से यह भी कहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति और आयोग में सुनवाई शुरू कराने को लेकर स्पष्ट समयसीमा तय कर इसकी जानकारी दी जाए। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सूचना का अधिकार कानून के तहत राज्य सूचना आयोग नागरिकों की अपील और शिकायतों की सुनवाई से जुड़ी वैधानिक जिम्मेदारी निभाता है।

झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर राज्य सूचना आयोग को संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाओं में सूचीबद्ध किया गया है। अब देखना होगा कि सरकार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति और राज्य सूचना आयोग के नियमित कामकाज को लेकर आगे क्या कदम उठाती है।

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