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झारखंड सरकार ने राज्य के 25,000 से ज्यादा पीडीएस डीलरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 14 महीने से रुके हुए डीलर कमीशन का भुगतान करने के लिए 52 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी कर दी है। यह राशि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत डीलर कमीशन और खाद्यान्न ढुलाई के लिए प्रदान की जाएगी। इस राशि का भुगतान एसएनए-एसपीएआरश प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन डीलरों के बैंक खातों में किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 38.76 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने अतिरिक्त 52.03 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया। इससे पहले मई और जुलाई में कुल 72 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का आवंटन किया गया था। रांची जिले में करीब 2000 पीडीएस डीलर हैं, जिनमें से 1800 डीलरों के बैंक विवरण पूर्ण हो चुके हैं। बाकी डीलरों के खातों में सुधार का काम चल रहा है। विभाग का कहना है कि अगले 15 दिनों में सभी डीलरों को भुगतान मिल जाएगा। यह भुगतान एसपीएआरश प्रणाली के जरिए किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। राज्य स्तर पर खाद्य एवं उपभोक्ता निदेशालय इस भुगतान प्रक्रिया की निगरानी करेगा और जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) को भुगतान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राशि का उपयोग सरकारी नियमों के अनुसार ही किया जाएगा, और भुगतान के बाद जिलों को उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) भेजना होगा। महालेखाकार, झारखंड द्वारा व्यय का ब्यौरा जांचा जाएगा।